Saturday, 15 November 2014

E-waste dismantlers flout pollution, safety norms

E-waste dismantlers flout pollution, safety norms
New Delhi


Agencies `Clueless' About Units in Seelampur, Other Areas
Tonnes of electronic waste being dismantled in Seelampur on a daily basis not only pollute the environment but also create a serious health risk for workers and other people in the vicinity, say green activists. A visit to the area makes it obvious that the e-waste management rules are far from being implemented here as dismantlers neither use any safety gear nor follow pollution norms. Worse, pollution control agencies have no clue about the goings-on in Seelampur and other areas in the city.“There is no e-waste dismantling or recycling unit in Delhi as per our records,“ said an official of the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), which is supposed to monitor such activities in the capital. He said these could be illegal units. “The Central Pollution Control Board (CPCB) may be doing something about them,“ he added.
CPCB officials, on the other hand, put the blame on DPCC. “We are not monitoring them. It's the state pollution agency that's supposed to control them,“ said a CPCB official when asked about e-waste dismantling hubs such as Seelampur, Shashtri Park and Mustafabad.
Truckloads of e-waste --mostly discarded desktop computers and TV sets are brought to Seelampur for dismantling every day where circuit boards are acidwashed or heated on electric stoves or with blowtorches after which recyclable metal components are retrieved. In the process, fumes from heavy metals and acids result in environmental pollution, which also have serious health implications for workers.
Experts say dismantling of e-waste is a thriving market with turnovers in crores.It generates employment for many but the profits go to the middlemen. “From what we understand, most of the money from this business is earned by the middlemen who source the waste from different agencies and sell the recovered valuables. The workers who dismantle the electronic goods are exposed to lead, cadmium, mercury and acid fumes making them vulnerable to severe health impacts. We also suspect that waste from the dismantling process is being thrown into nearby drains, which flow into Yamuna or Hindon,“ said Piyush Mohapatra of Toxics Link, an environmental NGO.
When TOI visited the units near Seelampur's Kanti Nagar, dismantlers were reluctant to share any details about their trade. Some said Seelampur was one of the biggest recycling hubs in the country. “We get waste from Chennai, Mumbai, and Bangalore everyday. We buy each monitor for Rs 800 and then the components are sold at different rates. Not many of us use acid here, they are acid-washed in Mustafabad,“ said a dismantler who had just received a truckload consignment from Bangalore. There were sacks of retrieved copper wires and PVC monitors that were being sold by middlemen who sat with calculators as buyers gathered at each unit to buy discarded compact fluorescent lamps (CFLs), cathode ray tubes (CRT) of TV sets and dismantled circuit boards. The waste from the process is often thrown into a nearby stormwater drain.
Vinod Kumar Sharma of Toxics Link claimed that a large chunk of e-waste had been coming to India from the West. “Usually these imports are listed as donations or items for reuse. But they eventually land up in places such as Seelampur,“ he said.Researchers at Toxics Link attribute this to cheaper recycling options available in India compared to regulated units in those countries. The issue assumes significance as the National Green Tribunal has recently sought response from the Centre on a plea alleging rampant violation of E-waste Management Rules 2011.Toxics Link, in its petition, had alleged that tonnes of second-hand or used goods were being dumped in India leading to pile up of e-wastes.

South Corporation’s ‘zero garbage’ plan starts rolling

South Corporation’s ‘zero garbage’ plan starts rolling

A plan to minimise garbage being sent to the city’s landfill sites has been set in motion by the South Delhi Municipal Corporation (SDMC), which is inviting expressions of interest for its ‘zero garbage’ model this week.
SDMC Commissioner Manish Gupta said on Tuesday that the civic body would be inviting partners to help reduce the amount of waste being added to sanitary landfill sites and maximise the reuse of garbage.
“We are looking for two kinds of partners, one to organise rag-pickers and train them in waste segregation and the other to set up a facility centre for processing,” said Mr. Gupta.
The ‘zero garbage’ model aims to process all waste at the local level, i.e. municipal wards. This will reduce transportation costs and lessen the pressure on the three landfills in Delhi. The plan is to involve households to segregate waste at the source into organic and inorganic.
Dry waste, including paper and plastic, will be sent to a centralised recycling plant. Wet waste, including peels of fruits and vegetables, will be used in compost pits at the local level, while other organic material will be sent to biogas plants. The remaining waste will then be sent to the landfill.
The SDMC’s plan is to preserve the value of waste, as the rag-pickers employed by the NGO will sell the recyclable materials and keep the proceeds. Currently, waste-pickers are forced to climb into garbage dumps or landfills to find valuable metals and plastic. Under the new model, they will get segregated garbage right at the source.
Mr. Gupta said the SDMC will start the project with Dwarka. “We have got 5 acres of land in Dwarka for a facility centre to process the garbage. It will cater to about five wards in the area. We are hoping to have it functional by April 1, 2015,” said the Commissioner.
All generators of waste, households or commercial establishments, will store waste in two separate bins for wet and dry waste. Hazardous waste shall be stored in another container. Households will give a minimum of Rs. 30 a month to the NGO for door-step collection, while residents of slums will pay Rs.10.
Construction and demolition waste, or malba , will not be collected by the NGO. The SDMC will directly collect malba on one day in a week or month.
The Dwarka sub-city currently produces 200-250 metric tonnes of waste everyday that ends up at the Okhla or Bhalswa landfill sites. With the pilot zero garbage project, the SDMC is hoping the waste management system can be replicated across South Delhi.

State releases Rs 10.5 crore for waste mgmt scheme

Chandigarh September 14
The Haryana Government has released a grant amounting to Rs 10.56 crore for development works in Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees and the Haryana Slum Clearance Board under the Urban Solid Waste Management Scheme for 2014-15.
A spokesman of the Urban Local Bodies Department said Rs 32 lakh had been released for the Municipal Corporation, Ambala, and Rs 6.40 lakh for Naraingarh in Ambala district.
A sum of Rs 48 lakh has been released for Bhiwani, Rs 6.40 lakh eachfor Bawani Khera, Charkhi Dadri, Loharu and Siwani in Bhiwani district. A grant of Rs 6.40 lakh each had been released for Bhuna, Fatehabad, Ratia and Tohana in Fatehabad district. A sum of Rs 6.40 lakh each had been released for Farukh Nagar, Haily Mandi, Pataudi and Sohna in Gurgaon district. — TNS

Waste mgmt units for villages

Mandi, September 25
A target has been set to establish solid and water waste management units in all 473 panchayats of the district by 2019, said Rural Development Minister Anil Sharma, while launching the Swachh Panchayat Week and Rashtriya Swachhta Abhiyan under the Nirmal Bharat Abhiyan here today.
He said in the first year, 50 panchayats of the distict would be selected for establishing waste management units. He said under Swachh Panchayat Week, several awareness programmes would be organised and vermin-compost units would be set up in every households for better management of the solid waste.

NGT seeks UP's response on plea to halt construction of plant

The National Green Tribunal today sought response from the UP government on a plea seeking stay on construction of Solid Waste Management Plant (SWMP) in Meerpur Hindu village in Ghaziabad.

A bench headed by NGT chairperson Justice Swantanter Kumar issued notice to UP government, UP Pollution Control Board (UPPCB) and others on a plea filed by residents of 14 villages in Ghaziabad.

"Notice be issued to the respondents by registered post acknowledgement due and Dasti as well. Notice returnable on November 25," the bench said.

The plea, filed through advocate V Madhukar, claims that the construction of the waste management plant will cause groundwater pollution and would wreak havoc on the habitat and ecology in the adjoining areas.

"The primary source of livelihood of the residents of the village is agriculture and any contamination of irrigation water will lead to catastrophic for the health and safety of the residents," the plea said.

It also claimed that the gaseous pollutants such as methane, ammonia and hydrogen sulphide in the air surrounding the waste treatment and disposal facilities will make the living conditions around the plant unbearable and hazardous.

Contending that right to a clean and healthy environment is a fundamental right, the petition submitted that due to the largescale air and water pollution, the local population would be at the risk of developing a large number of diseases.

"Restrain the respondents from establishing the 'Solid Waste Management Plant' over the land of Gram Panchayat Meerpur Hindu, Pargana and Tehsil Loni, district Ghaziabad," the plea said

Civic bodies, DDA to come up with waste processing action plan

Civic bodies, DDA to come up with waste processing action plan


The Capital’s garbage problem has caught the attention of the Centre, which has ordered the municipal corporations and the Delhi Development Authority to set up waste processing units.
According to sources, Lieutenant-Governor Najeeb Jung told Delhi’s municipal commissioners on Monday that Prime Minister Narendra Modi had asked the authorities to focus on waste processing.
Processing and recycling of all kinds of solid waste, including construction debris and green materials, is on the agenda. “We will be meeting with the DDA next week to chart out an action plan. We will be asking for land to set up the processing units,” said South Delhi Municipal Corporation Commissioner Manish Gupta.
He said the civic body would be working out plans for everything from compost pits to C&D waste processing plants, for which the DDA would be asked to provide land.
The North Delhi Municipal Corporation, which already has two processing units at Bhalswa and Narela, will also be asking for further space, said Commissioner Pravin Kumar Gupta.
The country’s first C&D waste processing plant is run by the North Corporation and IL&FS in Burari. The plant is spread over seven acres and processes 2,000 metric tonnes every day, an amount the civic body wants to increase.

प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में

जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में
प्रधानमंत्री जन धन योजना ;पीएमजेडीवाय द्ध राजग सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना है। पीएमजेडीवाय का उद्देश्य भारत के नागरिकों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक खाते और डेबिट कार्ड मुहैया कराना हंै। वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पीएमजेडीवाय शुरु की गई है। पीएमजेडीवाय आर्थिक निरंतरता बढ़ाने और जनता को वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक जमा खाते, कर्ज और बीमा प्रदान करने के लिए एक साधन के तौर पर बनाई गई है। राजग सरकार ने पीएमजेडीवाय को 'मेरा खाता-मेरा भाग्य विधाता' के आदर्श वाक्य के साथ शुरु किया। इस योजना में भारतीय समाज में गरीब वर्ग के लिए सब्सिडी सुरक्षित करना, ओवरड्राफ्ट सुविधा और पंेशन योजना दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल है। इसका उद्देश्य सन् 2018 तक 7.5 करोड़ परिवारों को कवर करना है।

क्यों पीएमजेडीवाय राजग सरकार की एक प्रमुख योजना है?
भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में नरेन्द्र मोदी ने आम जनता के लिए वित्तीय समावेशन का वादा किया था। देश की 42 प्रतिशत आबादी के पास बैंकिग प्रणाली तक पहुंच नहीं है। जिसके चलते लोग सूदखोरों, महाजनों या फर्जी जमा योजनाओं के शिकार बनते हैं और अपनी जमापूंजी पर ब्याज के नुकसान के साथ साथ बीमा कवर भी खोते हैं। प्रधानमंत्री के विचार में पीएमजेडीवाय देश भर में वित्तीय सेवाओं के विस्तार के अलावा 'वित्तीय अस्पृश्यता' के युग का अंत है।

पीएमजेडीवाय सरकारी कार्यालयों में किसी भी रुप में मौजूद भ्रष्टाचार से लड़ने के एक हथियार के तौर पर उपयोग के लिए बनी है। भारत की अधिकतर जनता के बैंक खाते होने पर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जा सकेगी जिससे रिश्वत के मामलों पर काबू पाया जा सकेगा। पीएमजेडीवाय पीएम मोदी के डिजिटल भारत के सपने को भी साकार करने में सहयोगी है। डिजिटल भारत के तहत अर्थव्यवस्था तेजी से कैशलेस हो जाएगी।

पीएमजेडीवाय खाते की सुविधाएं
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए सभी खाते शून्य-बैलेंस खाते होंगे और रुपे डेबिट कार्ड से लिंक होंगे। खाता खोलने के लिए भावी खाता धारक को 'ग्राहक को जाने' यानि केवाईसी के कठिन अनुपालन की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक को सिर्फ एक तस्वीर और एक हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की आवश्यकता होगी। इस योजना के तहत खोले गए खातों में एक साल में एक लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकता है। एक माह में 10,000 रुपये से ज्यादा की कुल निकासी नहीं की जा सकती और खाते का बैलेंस 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं किया जा सकता। यह खाता 12 महीने की अवधि के लिए क्रियाशील होगा। इस अवधि में खाता धारक को वैध पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड जमा करने होंगे। ऐसे मामले में खाता एक साल तक सक्रिय रहेगा।

पीएमजेडीवाय खाता धारक को 1 लाख रुपये का मुफ्त दुर्घटना कवर भी प्रदान करती है। 26 जनवरी 2015 के पहले खाता खुलवाने वालों को 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। खाता खोलने के 6 महीने बाद 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। वित मंत्रालय का मानना है कि रुपे डेबिट कार्ड का प्रावधान बचत को प्रोत्साहन देगा।

शुरुआत और क्रियान्वयन
पीएमजेडीवाय 28 अगस्त 2014 को शुरु की गई। प्रधानमंत्री ने खुद इस योजना को हरी झंडी दिखाई और देश को संबोधित किया। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों ने इस योजना के उदघाटन अवसर पर शिरकत की। इस योजना का उद्घाटन 76 शहरों में किया गया जिनमें मुंबई, विशाखापत्तनम, पटना, बिलासपुर, गांधीनगर, देहरादून, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, पंजिम, रायपुर, सूरत और पोर्ट ब्लेयर शामिल हैं।

उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस योजना को सफल बनाने के लिए देश भर के बैंकरों को 7.25 लाख ई-मेल भेजे और योजना के लिए सहयोग मांगा। देश भर में 77,862 से ज्यादा नामांकन शिविर लगाए गए ताकि खाता खुलवाने वालों की तादाद को व्यवस्थित किया जा सके। बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत खाता खोलना प्रारंभ कर दिया। शुरुआत के दिन ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत रिकाॅर्ड 1.5 करोड़ खाते खोले गए। एक दिन में ऐसा राष्ट्रव्यापी अभियान कभी नहीं हुआ। पहले दस दिन में इस योजना के तहत 3 करोड़ खाते खोले गए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगले 20 दिन में 2 करोड़ खाते और खोले गए। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत सरकार से पीएमजेडीवाय की प्रगति की निगरानी में सहायता करने की पेशकश की है।

चिंता और विवाद
प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में एक चिंता का विषय है कि यह योजना 'ग्राहक को जाने' यानि केवाईसी के मानदंडों को दरकिनार करती है। बैंकों की एक चिंता है कि एक व्यक्ति इस योजना के तहत एक से ज्यादा खाते खुलवा सकता है और एक से अधिक बीमा योजना का लाभ ले सकता है। यदि बीमा राशि आधार कार्ड जैसे दस्तावेज के जरिये ही वितरित की जाएगी तो जिनके पास ये दस्तावेज नहीं है वो लोग इस योजना से लाभ नहीं ले पाएंगे।

इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक चिंता यह भी है कि खाताधारकों को इस योजना में ओवरड्राॅफ्ट की सुविधा भी दी जा रही है। इस योजना के तहत ओवरड्राॅफ्ट की सुविधा आधार कार्ड जैसे दस्तावेज वाले खातों पर ही दी जाएगी।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तथ्य

योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रारंभ की तारीख 28 अगस्त 2014
क्रियान्वयन अवधि फेज़ 1- अगस्त 2014 से अगस्त 2015
फेज़ 2- अगस्त 2015 से अगस्त 2018
खातों की संख्या 3 अक्टूबर 2014 तक 5.29 करोड़
कुल जमा 3 अक्टूबर 2014 तक 3.97 करोड़ रुपये

स्वच्छ गंगा परियोजना

स्वच्छ गंगा परियोजना

नमामि गंगे - गंगा को बचाना है
स्वच्छ गंगा परियोजना का आधिकारिक नाम एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना या ‘नमामि गंगे’ है। यह मूल रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम मिशन है। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मोदी ने गंगा की सफाई को बहुत समर्थन दिया था। उन्होंने वादा किया था कि वह यदि सत्ता में आए तो वो जल्द से जल्द यह परियोजना शुरु करेंगें।

अपने वादे के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कुछ महीनों में यह परियोजना शुरु कर दी। इस परियोजना ने उन्हें लाभ भी देना शुरु कर दिया। इसका सबूत उनकी अमेरिका यात्रा में देखने को मिला जहां उन्हें क्लिंटन परिवार ने यह परियोजना शुरु करने पर बधाई दी। यह परियोजना तब खबरों में आई जब आरएसएस ने इसकी निगरानी करने का निर्णय लिया और साथ ही विभिन्न कर लाभ निवेश योजनाओं की घोषणा सरकार ने की।

स्वच्छ गंगा परियोजना क्यों शुरु की गई?
जब केंद्रीय बजट 2014-15 में 2,037 करोड़ रुपयों की आरंभिक राशि के साथ नमामि गंगे नाम की एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना शुरु की गई तब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अब तक इस नदी की सफाई और संरक्षण पर बहुत बड़ी राशि खर्च की गई है लेकिन गंगा नदी की हालत में कोई अंतर नहीं आया। इस परियोजना को शुरु करने का यह आधिकारिक कारण है। इसके अलावा कई सालों से अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को भारी मात्रा में नदी में छोड़े जाने के कारण नदी की खराब हालत को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

यह परियोजना कब पूरी होगी?
कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा था कि स्वच्छ गंगा परियोजना कब पूरी होगी? सुप्रीम कोर्ट को जवाब में राष्ट्रीय प्रशासन ने कहा कि इस परियोजना को पूरा होने में 18 सालों का समय लगेगा। इस परियोजना की लंबाई और चैड़ाई को देखते हुए यह कोई असामान्य लक्ष्य नहीं है। यह परियोजना लगभग पूरे देश को कवर करती है क्योंकि यह पूरे उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिम उत्तराखण्ड और पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैली है।

परियोजना का कवर क्षेत्र
भारत के पांच राज्य उत्तराखण्ड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार गंगा नदी के पथ में आते हैं। इसके अलावा सहायक नदियों के कारण यह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों को भी छूता है। इसलिए स्वच्छ गंगा परियोजना इन क्षेत्रों को भी अपने अंतर्गत लेती है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा था कि स्वच्छ गंगा परियोजना कब पूरी होगी? तब कहा गया था कि उन पांच राज्य सरकारों की सहायता भी इस परियोजना को पूरी करने में जरुरी होगी। भारत सरकार ने कहा था कि लोगों में नदी की स्वच्छता को लेकर जागरुकता पैदा करना राज्य सरकारों का काम है।

परियोजना का क्रियान्वयन
नमामि गंगे परियोजना कई चरणों में पूरी होगी। इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है पर यह समझा जा सकता है कि सहायक नदियों की सफाई भी इसकी एक प्रमुख गतिविधि होगी। अधिकारियों को उन शहरों का भी प्रबंधन करना होगा जहां से यह नदी गुजरती है और औद्योगिक इकाईयां अपना अपशिष्ट और कचरा इसमें डालती हैं। इस परियोजना का एक प्रमुख भाग पर्यटन का विकास करना है जिससे इस परियोजना हेतु धन जुटाया जा सके। अधिकारियों को इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक एक चैनल भी विकसित करना होगा ताकि जल पर्यटन को बढ़ावा मिले।

परियोजना के प्रमुख मुद्दे
नमामि गंगे परियोजना का सबसे बड़ा मुद्दा नदी की लंबाई है। यह 2,500 किमी. की दूरी कवर करने के साथ ही 29 बड़े शहर, 48 कस्बे और 23 छोटे शहर कवर करती है। इससे अलावा नदी का भारी प्रदूषण स्तर और औद्योगिक इकाईयों का अपशिष्ट और कचरा और आम जनता के द्वारा डाला गया कचरा भी एक मुद्दा है।

परियोजना से जुड़े विवाद
स्वच्छ गंगा परियोजना से कई विवाद भी जुड़े हैं, जिसमें से एक इसे चलाने के लिए गठित पैनल के सदस्यों के बीच मतभेद होना है। इस कमेटी का गठन जुलाई 2014 को विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ किया गया था। इस परियोजना का एक प्रमुख मुद्दा इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी से बाढ़ क्षेत्र वापस लेना है। इसके अलावा इनलैंड जलमार्ग के महत्व पर मतभेद भी एक मुद्दा है।

स्वच्छ गंगा परियोजना के तथ्य

परियोजना की लागत 2037 करोड़ रुपये
परियोजना में शामिल मंत्रालय केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प
परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी की सफाई
परियोजना प्रारंभ तिथि जुलाई 2014
परियोजना की अवधि 18 साल

स्वच्छ भारत अभियान के बारे में

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान के बारे में
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की जयंती पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘स्वच्छ भारत अभियान’ की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान या ‘क्लीन इंडिया केंपेन’ देश का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। प्रधानमंत्री ने हर भारतीय से इस मिशन में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है।

इस अभियान को क्यों शुरु किया गया?
यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि देश में लोगों का खुले में शौच करना एक बड़ी समस्या है। भारत में 72 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण लोग शौच के लिए झाडि़यों के पीछे, खेतों में या सड़क के किनारे जाते हैं। इससे अन्य कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बच्चों की असमय मौत, संक्रमण और बीमारियों का फैलना और सबसे अहम सुनसान स्थान पर शौच के लिए गई युवतियों का बलात्कार। भारत की आबादी 1.2 बिलियन है और उसमें से करीब 600 मिलियन लोग या 55 प्रतिशत के पास शौचालय नहीं है। उन ग्रामीण इलाकों में जहां शौचालय है वहां भी पानी की उपलब्धता नहीं है। शहरों में झुग्गी में रहने वालों के पास ना तो पानी की आपूर्ति है ना शौचालय की सुविधा।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी और खुले में शौच की इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखकर यूपीए सरकार ने सन् 1999 में निर्मल भारत अभियान शुरु किया था। इस अभियान में सन् 2012 तक सार्वभौमिक घरेलू स्वच्छता का लक्ष्य स्थापित किया गया। यह सन् 1991 में शुरु किए गए टोटल सेनिटेशन केंपेन का अभिन्न हिस्सा था। हालांकि निर्मल भारत अभियान अपने लक्ष्य को हासिल ना कर सका। निर्मल भारत अभियान को वर्तमान सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान में बदलकर पेश किया है। इसका लक्ष्य भारत में खुले में शौच की समस्या को रोकना, हर घर में शौचालयों का निर्माण करना, पानी की आपूर्ति करना और ठोस और तरल कचरे का उचित तरीके से खात्मा करना है। इस अभियान में सड़कों और फुटपाथों की सफाई, अनाधिकृत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना शामिल हैं। इस सबके अलावा इस अभियान में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करना भी शामिल है।

यह कब पूरा होगा?
भारत सरकार ने राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और सक्रिय लोगों की भागीदारी से स्वच्छ भारत अभियान को सन् 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। महात्मा गांधी ने हमेशा स्वच्छता पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरुरी है। वह भारत को स्वच्छ भारत के तौर पर देखना चाहते थे। वह ग्रामीण लोगों की दयनीय हालत से पूरी तरह वाकिफ थे। भारत की आजादी को 67 साल हो गए पर अब भी देश की आधी से ज्यादा आबादी के पास उचित शौचालय नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा करना चाहती है और देश को सन् 2019 तक साफ करना चाहती है। सन् 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है।

सरकार के प्रयास
स्वच्छ भारत अभियान को सही तरीके से लागू करने के लिए 19 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। इस समिति के अध्यक्ष वैज्ञानिक रघुनाथ अनंत माशेलकर हैं। माशेलकर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक हैं। समिति विभिन्न राज्यों में स्वच्छता और पानी की सुविधा देने के सबसे श्रेष्ठ और आधुनिक तरीकों पर सुझाव देगी। यह सुझाव सस्ते, टिकाउ और उपयोगी होंगे। 2 अक्टूबर 2014 को जब पीएम ने यह अभियान शुरु किया तब उनके साथ पार्टी अधिकारी, बाॅलीवुड कलाकार आमिर खान, हजारों सरकारी कर्मचारी, स्कूल और काॅलेज के छात्र थे। प्रधानमंत्री को उनके कैबिनेट मंत्रियों का भी भरपूर सहयोग मिला। इसे जनआंदोलन बनाने के लिए उन्होंने नौ लोगों को सफाई की चुनौती लेने के लिए नामांकित किया, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, शशि थरुर, सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी शामिल हैं। इन नौ लोगों को और नौ लोगों को यह चुनौती देनी होगी। इस प्रकार इससे लोग जुड़ते जाएंगे। इन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और अन्य लोगों से जुड़ने की अपील की है।

इस मुहिम में कुछ राज्यों ने भी भाग लिया है और कई अन्य कार्यक्रम और योजनाएं इस अभियान को सफल बनाने के लिए तैयार की जा रही हैं।

परियोजना का क्रियान्वयन

स्वच्छ भारत अभियान के दो उप अभियान हैंः
  • स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण
  • स्वच्छ भारत अभियान शहरी

इन दो उप अभियानों के लिए पेयजल और स्वच्छता और ग्रामीण विकास के मंत्रालय ग्रामीण इलाकों में इसकी जिम्मेदारी लेंगे और शहरी विकास मंत्रालय शहरों में इस मिशन की देखभाल करेगा।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय हर गांव को अगले पांच सालों तक हर साल 20 लाख रुपये देगा। इस अभियान के तहत सरकार ने हर परिवार में व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रुपये तय की है ताकि सफाई, नहाने और कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा सके। अनुमान के मुताबिक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस अभियान पर 1,34,000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

स्वच्छ भारत अभियान के लिए शहरी क्षेत्र में हर घर में शौचालय बनाने, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाने, ठोस कचरे का उचित प्रबंधन करने और 4,041 वैधानिक कस्बों के 1.04 करोड़ घरों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। इसमें सार्वजनिक शौचालय की दो लाख से ज्यादा सीट, सामुदायिक शौचालय की दो लाख से ज्यादा सीट मुहैया कराने और हर कस्बे में ठोस कचरे का उचित प्रबंधन करना शामिल है। वह कुछ क्षेत्र जिनमें घरेलू शौचालय बनाने में समस्या है वहां सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। आम स्थानों जैसे बाजार, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन के पास, पर्यटक स्थलों पर और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय की सुविधा दी जाएगी।

शहरी विकास मंत्रालय ने इस मिशन के लिए 62,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 1,96,009 करोड़ रुपये है। इस राशि से देश में 12 करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे। ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालयों ने धार्मिक गुरुओं और समूहों जैसे श्री श्री रविशंकर और गायत्री परिवार से स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया है।

स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख मुद्दे

  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहरी भारत में हर साल 47 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि 75 प्रतिशत से ज्यादा सीवेज का निपटारा नहीं होता है। ठोस कचरे की रिसाइकलिंग भी एक बड़ी समस्या है। भविष्य में बड़ी समस्या से बचने के लिए इन मुद्दों का निपटारा आज किया जाना जरुरी है।
  • ग्रामीण भारत में साफ सफाई की कमी एक बड़ी चुनौती है।
  • एक अन्य बड़ी चुनौती लोगों की सोच बदलना है। हमारे देश के लोग सड़क पर कचरा ना फेंकना कब सीखेंगे? या लोग खुद को और अपने इलाके को साफ रखना कब सीखेंगे?

स्वच्छता की कमी की समस्या इतनी विकराल है कि सन् 2019 तक का प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा हो पाएगा इसका आश्चर्य होता है ?

विवाद
प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को देश और विदेशों में सराहा गया है पर इससे कुछ विवाद भी जुड़े हैं। इससे मिलते जुलते अभियान पहले भी शुरु किए गए पर वह सफल नहीं हुए, जैसे उदाहरण के तौर पर निर्मल भारत अभियान। विवाद इसलिए भी उठा क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान यूपीए के निर्मल भारत अभियान जैसा ही है। उस समय भी बहुत धन उसमें लगाया गया था। उससे क्या हासिल हुआ? वह सारा पैसा कहां गया?

सच तो यह है कि ऐसे अभियान पर विवाद पैदा नहीं होने चाहिये। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को राजनीति से परे और देशभक्ति से प्रेरित बताया था।

निष्कर्ष
सिर्फ अभियान शुरु करना ही काफी नहीं है, परिणाम मायने रखता है। सिर्फ सरकार इसे सफल नहीं बना सकती, लोगों की भागीदारी सबसे जरुरी है। इस कार्यक्रम के लिए विस्तृत ब्लू प्रिंट बनाना जरुरी है। समग्र तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने, सरकार और लोगों के प्रयासों से आने वाले सालों में भारत अवश्य एक स्वच्छ देश बन सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान: तथ्य और आंकड़े

  • परियोजना की लागत: 1,96,009 करोड़ रुपये
  • परियोजना शुरु होने की तारीख: 2 अक्टूबर 2014
  • परियोजना खत्म होने की तारीख: 2 अक्टूबर 2019
  • परियोजना में शामिल मंत्रालय: शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम आदि।
  • परियोजना का लक्ष्य: भारत को पांच सालों में गंदगी से मुक्त देश बनाना। ग्रामीण और शहरी इलाकों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाना और पानी की आपूर्ति करना। सड़कें, फुटपाथ और बस्तियां साफ रखना और अपशिष्ट जल को स्वच्छ करना।

Friday, 14 November 2014

स्वच्छ भारत अभियान ‘Swacch Bharat Abhiyan

स्वच्छ भारत अभियान ‘Swacch Bharat Abhiyan
‘ स्वच्छ सारे तन,
( Swachh saare tan, )
स्वच्छ सारा पानी और अन्न,
(Swachh saara pani aur ann,)
स्वच्छ सारे मकान,
(Swacch saare makan,)
स्वच्छ सारे अंगन,
( Swacch saare aangan; )
स्वच्छ सारा पर्यावरण,
;Swacch saara paryavaran ;)
यही हैं प्रधानमंत्री मोदीजीका ,
( Yehi hein prandhan mantri Modiji ka )
स्वच्छ भारत अभियान !
( ‘Swacch Bharat Abhiyan’)
और हम सभी सवा-सौ करोड़
( Aur hum sabhi sava -sau karod )
भारतीयोंका ‘मिशन’ ! (Bharatiyonka mission !)
+ +
( यदि जुड़ जाये इसमें; )
( yadi jud jay ismein ; )
स्वच्छ अंतहकरन और मन,
( Swacch antahkaran aur man ,)
स्वच्छ विचार और ज़ुबान,
( Swacch vichar aur juban)
स्वच्छ आचार और ईमान,
(Swacch aachar aur iman, )
स्वच्छ उध्म् और धन,
(Swachh uddhyam aur dhan; ) स्वच्छ ग्यान और विग्यान,
(Swatch gnan aur vignan , )
स्वच्छ राजनीतीऔर राजकारण,
(Swacch rajneeti aue rajkaran)
और बढ़ाये दुनियाँमें अपनी महान
(Aur badhaye duniyan me apani mahan )
भारत माँकी आन ,बाण और शान ,
(Bharat maan ki aan,baan aur shaan !)
तभी तो गर्वसे कह पायें सारे जन
(Tabhi to garvse kah paye sare jan,)
मेरा भारत महान !
(Mera Bharat Mahan !)
मेरा भारत महान !! Mera Bharat Mahan !!
मेरा भारत महान !!! Mera Bharat Mahan !!!)

Tuesday, 28 October 2014

Waste Segregation



Waste Segregation
Segregation as per Solid Waste (Management and Handling) Rules 2000
is now compulsory. Segregation in simple language means separation of
waste into DRY AND WET, so that it is easier to handle it later

Bio-Degradable Waste
(Organic Waste or Kitchen Waste)
• Vegetable
• Fruits
• Flowers
• Leaves from garden
• Wood shavings, pencil shavings

To know if a waste is bio-degradable or not, ask yourself
this question: if it is put into a pit and covered, will it
become mud or compost?
Why is Segregation important?
Segregation is important because :
• If the waste is not separated properly, it all gets mixed
up in landfills. The dangers of this is that they all leak
after a period of time, resulting in leachate or toxic
soup at the bottom, which can contaminate ground
water and release explosive methane gas.
• Methane is a green house gas, which ultimately leads
to climate change, extreme climates and droughts. We
can see the impact already in the world.
• Segregation protects health. When ragpickers put
their hands into the waste to clean it up, it results in
cuts that further leads to infections, resulting in






Non-Bio Degradable Waste
• Plastics
• Paper
• Glass
• Metal
• Frooti , and other tetrapacks
• Ponche ka purana kapra
• Aluminium foil
deterioration of a ragpicker’s health. Hence, it becomes
our responsibility to help these ragpickers by carefully
segregating the waste that is generated at our homes.
• When the waste is not separated properly it leads to
less recycling because it is not easy to remove materials
for recycling. This means many resources are wasted.
How can you segregate?
• Start segregating the waste in your own house now.
• Segregation is one of the easiest practice to follow,
it starts in your own kitchen. The waste can be
categorized as wet and dry waste.
• Take two separate bins. One, which will have all the
wet waste, and the other will have all the dry 

Global S.S.Company 

Achyut Pathak

Wednesday, 8 October 2014

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन

  • महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।
  • महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया।
  • अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।
  • मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा।
  • हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।
  • मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा।
  • सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।
  • मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।
  • इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।
  • मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।
  • वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।
  • मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन

  • महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।
  • महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया।
  • अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।
  • मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा।
  • हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।
  • मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा।
  • सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।
  • मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।
  • इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।
  • मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।
  • वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।
  • मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

Thursday, 2 October 2014

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की

September 19, 2014 Author: admin
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी आज कहा कि मिशन स्वच्छ भारत पूरे देश का एजेंडा बन ना चाहिए। 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले इस महा अभियान का लक्ष्य 2019 तक स्वच्छ भारत बनाना है।
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रधानमंत्री, मिशन स्वच्छ भारत के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
श्री मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर को होने वाली गतिविधियां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केवल प्रधानमंत्री के आयोजन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सफाई से संबधित गतिविधियां देश भर में प्रत्येक गांव में की जानी चाहिए, उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के लिए गांधीजी हमारे प्रेरणा होने चाहिए।
प्रधानमंत्री ने ग्राम स्तर से लेकर सभी स्तरों पर मिशन स्वच्छ भारत को कानूनी तौर पर स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले गांवों की संभावनाओं का पता लगाने को कहा। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में भी सफाई के मानक स्थापित करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने सरपंचों, सांसदों, विधायकों आदि सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों के लिए विशिष्ट भूमिकाएं बनाने के महत्व को रेखांकित किया।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास और सूचना एवं प्रसारण सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों ने मिशन पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे सटे कस्बों को स्वच्छ भारत अभियान में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
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स्वच्छ भारत मिशन

भारत सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाये जाने की घोषणा स्वागतयोग्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2 अक्टूबर को एक बुकलेट जारी कर ‘स्वच्छ भारत मिशन’ लाँच करते हुए स्वयं इसकी शुरूआत कर लोगों को जागरूक करेंगे। समस्त देशवासी इस अभियान से जुड़कर इसे सफल बनायें इसके लिए ‘स्वच्छता शपथ’ कुछ इस प्रकार होगा-
  • महात्मा गाँधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।
  • महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य  है कि गन्दगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।
  • मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा/रहूंगी और उसके लिए समय दूँगा/दूँगी।
  • हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा/करूंगी।
  • मैं न गंदगी करूँगा न किसी और को करने दूंगा/दूंगी।
  • सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरूआत करूंगा/करूंगी।
  • मैं यह मानता/मानती हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।
  • इस विचार के साथ मैं गाँव हो या शहर गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा/करूंगी।
  • मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊँगा/करवाऊँगी।
  • वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा/करूगी।
  • मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।
            हम सभी भलीभांति जानते हैं कि यह अभियान तभी सफल हो सकेगा जब सभी भारतवासी सच्चे मन से गांधी जी के विचारों और उनकी कार्यप्रणाली को आत्मसात करेंगे। क्योंकि हमारे देश की बिडम्बना है कि हम स्वयं गांधी जी की तरह सोच नहीं बना पाते। काम को छोटा-बड़ा समझकर उसको सोचने-विचारने में ही अधिकाशं समय बर्बाद कर देते हैं। 'यह मेरा काम नहीं है, उसका काम है' जैसी धारणा का हमारे मन में गहरी पैठ है। जबकि बापू यह मानते थे कि अपनी सेवा किये बिना कोई दूसरों की सेवा नहीं कर सकता है। दूसरों की सेवा किये बिना जो अपनी ही सेवा करने के इरादे से कोई काम शुरू करता है, वह अपनी और संसार की हानि करता है। वे खुद कैसे दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते थे, इस पर एक प्रेरक प्रसंग देखिए- मगनवाड़ी आश्रम में सभी को अपने हिस्से का आटा पीसना पड़ता था। एक बार आटा समाप्त हो गया। आश्रमवासी रसोईया सोचने लगा कि अब क्या किया जाय? यदि वह चाहता तो स्वयं भी पीसकर उस दिन का काम चला सकता था, लेकिन चिढ़कर उसने ऐसा नहीं किया। वह सीधे गांधी जी के पास गया और बोला ‘आज रसोईघर में रोटी बनाने के न आटा है न कोई पीसने वाला है। अब आप ही बताएं, क्या करूं? गांधी जी ने शांत भाव से कहा- ‘इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है। चलो, मैं चलकर पीस देता हूँ।’ बापू अपना काम छोड़कर गेंहूँ  पीसने बैठ गए। जब रसोईया ने गांधी जी को चक्की चलाते देखा तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसने गांधी जी से कहा कि ‘बापू आप जाइये, मैं खुद ही पीस लूंगा।’ इसका गहरा प्रभाव केवल रसोईया पर ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों पर पड़ा।   
आइए, स्वच्छता अभियान से जुड़कर ‘स्वच्छता शपथ’ में उल्लेखित बिन्दुओं पर आज ही अमल करते हुए देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए आगे आयें और भारत को स्वच्छ बनायें।

Tuesday, 26 August 2014

भारतीय वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे से बनाया कार का ईधन

वाशिंगटन ।
भारतीय शोधकर्ताओंने प्लास्टिक के कचरे से कार का ईधन तैयार करने में सफलता हासिल की है। शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक को अपेक्षाकृत कम तापमान पर पिघलाकर तरल ईधन में तब्दील किया और फिर इसे कार के इंजन में प्रयोग करने लायक बनाया। शोधकर्ताओं का कहना है कि रासायनिक रूप से यह ईधन काफी हद तक दूसरे ईधनों जैसा ही है। प्लास्टिक के एक किलो कचरे से 700 ग्राम ईधन तैयार होता है।

बाल्टी, डिब्बे, कंप्यूटर, पॉलीथीन बैग के निर्माण के लिए लो-डेंसिटी पॉलीएथलीन [एलडीपीई] का प्रयोग किया जाता है। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ओडिशा के केमिस्ट अच्युत कुमार पांडा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा के केमिकल इंजीनियर रघुवंश कुमार सिंह के साथ एलडीपीई को तरल ईधन में परिवर्तित करने के लिए सस्ती तकनीक ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चूंकि अधिकतर प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल्स से बने होते हैं इसलिए यह मिश्रण इन्हें दोबारा ईधन की जगह इस्तेमाल करने लायक बना देता है।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट में प्लास्टिक से ईधन बनाने की यह पूरी प्रक्रिया प्रकाशित की गई है। अगर बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल संभव हो सका तो प्लास्टिक के बोझ से काफी हद छुटकारा मिल सकता है। साथ ही दुनिया को चुनौती दे रही एक और समस्या ईधन की कमी का भी निपटारा संभव है।

प्लास्टिक को पहले काओलिन कैटलिस्ट पर 400-500 डिग्री सेल्सियस पर गरम किया जाता है। इससे प्लास्टिक के लंबे पॉलीमर टूटकर एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को थर्मो-कैटलिटिक डिग्रेडेशन कहते हैं। इससे काफी मात्रा में सूक्ष्म कार्बन युक्त अणु पैदा होते हैं। इसके बाद कई अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर ईधन बनाया जाता है।

कब मना पहला विश्व पर्यावरण दिवस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनैतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए मनाया जाता है।

FILE


इसकी शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई।

5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।

पर्यावरण के लिए हम क्या करें

1 प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष यादगार अवसरों (जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ) पर अपने घर, मंदिर या ऐसे स्थल पर फलदार अथवा औषधीय पौधा-रोपण करे, जहां उसकी देखभाल हो सके।

2.उपहार में भी सबको पौधे दें।

3.शिक्षा संस्थानों व कार्यालयों में विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारीगण राष्ट्रीय पर्व तथा महत्त्वपूर्ण तिथियों पर पौधे रोपें I

5 विद्यार्थी एक संस्था में जितने वर्ष अध्ययन करते हैं, उतने पौधे लगाएं और जीवित भी रखें।

5.प्रत्येक गांव/शहर में हर मुहल्ले व कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण समिति बनाई जाए।

6.निजी वाहनों का उपयोग कम से कम किया जाए। 


7 रेडियो-टेलीविजन की आवाज धीमी रखें। सदैव धीमे स्वर में बात करें। घर में पार्टी हो तब भी शोर न होने दें।

8.जल व्यर्थ न बहाएं। गाड़ी धोने या पौधों को पानी देने में इस्तेमाल किया पानी का प्रयोग करें।

9.अनावश्यक बिजली की बत्ती जलती न छोडें। पॉलीथिन का उपयोग न करें। कचरा कूड़ेदान में ही डालें।

10.अपना मकान बनवा रहे हों तो उसमें वर्षा के जल-संरक्षण और उद्यान के लिए जगह अवश्य रखें।

ऐसी अनेक छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर भी पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। ये आपके कई अनावश्यक खर्चों में तो कमी लाएंगे साथ ही पर्यावरण के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की आत्मसंतुष्टि भी देंगे।  

वर्ल्ड एनवायरमेंट डेः पर्यावरण बचाएं, सेहत भी बनाएं

वर्ल्ड एनवायरमेंट डेः पर्यावरण बचाएं, सेहत भी बनाएं

राहुल आनंद नई दिल्ली।। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम आपको बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में कई छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख हम कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित और बेहतर बना सकते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) और बीओपी भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका भी मानना है कि डिवेलपमेंट के साथ-साथ पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि भावी पीढ़ी के लिए हम एक बेहतर कल तैयार कर पाएं।



बर्गर, पिज्जा खाते समय जरा सोचें: बर्गर, पिज्जा जैसे फास्ट फूड पेपर में लिपटे होते हैं। वहीं साथ में मिलने वाला कैचअप प्लास्टिक के पॉउच में तो कोल्ड ड्रिंक भी प्लास्टिक कप में मिलती है। प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल्स को डीकम्पोज होने में 400 साल का समय लगता है। ऐसे में क्विक मील ऑर्डर करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आप पर्यावरण का नुकसान करने तो नहीं जा रहे हैं।
 
घर में पार्टी है तो कोल्ड ड्रिंक्स की 10 बॉटल मंगाने से बेहतर है कि आप दो बड़ी बॉटल मंगा लें।

ऑफिस में पेपर के दोनों तरफ पिंट लें, पुराने प्रिंटआउट को फिर से यूज कर सकते हैं, बिना वजह प्रिंट लेने से बचें, छोटी इन्फॉमेर्शन ई-मेल से शेयर करें।

हजारों गैलन पानी बर्बाद: एक आम आदमी हर दिन टॉयलेट में 26.7 पर्सेंट, कपड़े धोने में 21.7 पर्सेंट, शॉवर में 16.8 पर्सेंट, लीकेज से 13.7 पर्सेंट पानी खर्च कर देता है। एक स्टडी के अनुसार ऐसे में एक साल में 5,475 गैलन पानी बर्बाद हो जाता है।

ब्रश व शेविंग के दौरान नल खुला छोड़ देने से रोजाना 15 गैलन पानी बर्बाद हो जाता है।

शॉवर से हर पांच मिनट में कम से कम 75 लीटर पानी गिरता है। नहाने के लिए शॉवर की जगह बाल्टी के पानी का प्रयोग करें तो काफी पानी बच सकता है।

कपड़े धोते समय दो-तीन बकेट रखें। एक में पानी जमा कर गंदे कपड़े धोएं, फिर दूसरी बाल्टी में जमा पानी से कपडे़ धोएं। इसी प्रकार बर्तन धोने में सतर्क रहें। कपड़े धोने के बाद बचे पानी का इस्तेमाल कार धोने और पौधों में पानी देने के लिए करें।

बिजली बिल ऐसे कम करें: अमूमन लोग टीवी रिमोट से ऑफ कर देते हैं, लेकिन स्टैंडबाय मोड पर बिजली खर्च होती रहती है।

लिफ्ट के बजाय सीढ़ी का इस्तेमाल करें। बिजली तो बचेगी, सेहत भी दुरुस्त रहेगी।

बाल सुखाने, कपड़े धोने या पानी गर्म करने में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल से में रोशनी से ज्यादा बिजली खर्च होती है।


देखें: बिजली बिल बचाने के काम के टिप्स
ऑफिस में अपनी सीट छोड़ने से पहले कंप्यूटर, एसी, लाइट और पंखें बंद करना न भूलें।

घर में 100 वॉट के एक बल्ब की जगह चार सीएफएल लगाएं। सीएफएल लंबे समय तक रोशनी देता है और पर्यावरण को बचाने में कारगर साबित हो रहा है।

ठंडी कूल मेट्रो है न: एक स्टडी के अनुसार दिल्ली में 72 लाख कार हैं। अधिकतर लोग कार में अकेले चलते हैं और सड़क पर ज्यादा स्पेस लेते हैं। उनके वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली को पलूटेड भी कर रहा है। क्यों न दिल्ली की शान मेट्रो के आरामदायक सफर को अपने रूटीन में शामिल कर लें।
 

Monday, 19 May 2014

अपशिष्ट उठा महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करता है:

अपशिष्ट उठा महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करता है:
  • रोजगार सृजन: अपशिष्ट उठा कुछ अन्य रोजगार के अवसरों के साथ अत्यंत गरीब लोगों के लिए आजीविका का एक स्रोत प्रदान करता है. कई बेकार बीनने वाले एक पूर्णकालिक पेशे के रूप में उनके व्यापार व्यवहार हालांकि, इसके लचीला घंटे अन्य देखभाल जिम्मेदारियों के साथ और अन्य जॉब से आय के पूरक देख रहे लोगों के लिए महिलाओं के लिए इसे सुलभ बनाने. जरूरत के समय के दौरान, अपशिष्ट उठा सड़क के बच्चों, अनाथों, बुजुर्गों, विधवाओं, प्रवासियों, विकलांग, बेरोजगार, और सशस्त्र संघर्ष के शिकार लोगों के लिए एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है. अपशिष्ट उठा भी उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और, की तरह, प्रक्रिया जो खरीद बिचौलियों के लिए कई जुड़े नौकरियों का सृजन द्वारा व्यापक अर्थव्यवस्था लाभ, और कचरे बीनने वालों द्वारा एकत्रित सामग्री बेचना. [3]
  • लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता: अपशिष्ट बीनने सार्वजनिक सेवाओं की कमी है कि पड़ोस से कचरा एकत्र करते हैं. कचरे बीनने वालों के बिना, निवासियों कचरा जला, या नदियों, सड़कों और खाली बहुत सारी में यह के निपटान के लिए मजबूर हो जाएगा. अपशिष्ट बीनने कई शहरों में केवल ठोस अपशिष्ट हटाने की सेवा प्रदान करते हैं. [8]
  • नगर बचत: अपशिष्ट बीनने वाले एक 2010 संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की रिपोर्ट के अनुसार, 50 और विकासशील दुनिया के ज्यादातर शहरों में सेवाएं एकत्रित कचरे के 100% के बीच प्रदान करते हैं. [20] यह प्रभावी ढंग से भुगतान नहीं करते हैं, जो शहर की सरकारों के लिए एक बड़े पैमाने पर सब्सिडी के रूप में कार्य करता है श्रम के लिए. इसके अलावा, पुनर्चक्रण शहर उदासीनता और landfills की उम्र बढ़ती है.
  • प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने: उत्पादन के लिए आवश्यक कुंवारी सामग्री की मात्रा में कटौती करके, कचरे बीनने वाले वायु और जल प्रदूषण को कम करने, पानी और ऊर्जा की खपत को कम करने और जलवायु परिवर्तन abate, गड्ढों की भराई में कमरा बचा. [21] 2009 के बाद से, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों कचरे का बीनने बल्कि ऐसे incinerators के रूप में विषाक्त byproducts कि प्रसार अपशिष्ट निपटान तकनीकों की तुलना में, कचरे बीनने 'आजीविका सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि धन संसाधन वसूली कार्यक्रमों में निवेश है कि जलवायु मांग को कम से कम पांच वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में भाग लिया है.